नई दिल्ली.

Cabinet Decisions: पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार शाम कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें केंद्र सरकार की कैबिनेट (Cabinet Decisions) ने सीनियर सिटीजन को बड़ी सौगात दी है. केंद्र सरकार ने 70 साल से अधिक उम्र के सभी सीनियर सिटीजन को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है. इसमें देश के करीब 6 करोड़ सीनियर सिटीजनों को 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा. इसके साथ ही कैबिनेट ने पीएम ग्राम सड़क योजना – IV, PM-eBus Sewa, PM E-DRIVE को भी मंजूरी दी है. ये अच्छी खबर है.

#Cabinet approves health coverage to all senior citizens of the age 70 years and above irrespective of income under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY)

4.5 crore families to be benefitted

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Cabinet Decisions: सीनियर सिटीजन को बड़ी राहत

#Cabinet approves health coverage for all senior citizens aged 70 years and above irrespective of income. Coverage aims to benefit 4.5 Crore families with 6 crore senior citizens with 5 Lakh rupees free health insurance cover on a family basis

-Union Minister @AshwiniVaishnaw… pic.twitter.com/Z349gb3kkU

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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि ” केंद्र सरकार की ओर से 70 वर्ष से अधिक उम्र के हमारे वरिष्ठ नागरिकों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज देने के लिए आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के तहत कवर किया जाएगा. ये एक बहुत बड़ा निर्णय है. जो एक महान मानवीय सोच है. जिससे सीनियर सिटीजन को 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी. इसमें देश के लगभग 4.5 करोड़ परिवार शामिल होंगे. जिनके करीब 6 करोड़ सीनियर को इसका फायदा होगा.”

पीएम ग्राम सड़क योजना – IV को मंजूरी

➡️#Cabinet approves implementation of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana – IV (PMGSY-IV) during FY 2024-25 to 2028-29

➡️Total outlay of the scheme will be Rs.70,125 crore

➡️25,000 unconnected habitations and construction/upgradation of bridges on new connectivity roads

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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – IV (PMGSY-IV) को मंजूरी दी है. जिसो सरकार पर 70125 करोड़ रुपये का भार आएगा. देश की 25000 असंबद्ध बस्तियों को नई कनेक्टिविटी देने के लिए सड़कों पर पुलों के निर्माण के लिए 62500 किमी सड़क का निर्माण किया जाना है.

PM-eBus Sewa को मंजूरी

#Cabinet approves 'Mission Mausam' to create a more weather-ready and climate-smart Bharat with an outlay of Rs.2,000 crore over two years

Mission boosts an extra edge in tackling extreme weather events and impacts of climate change

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केंद्रीय मंत्री पंकज वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में 3435.33 करोड़ रुपये खर्च करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (PTA) द्वारा ई-बसों की खरीद होगी. संचालन के लिए PM-eBus Sewa-भुगतान सुरक्षा तंत्र (PSM) योजना को मंजूरी दी. इस स्कीम में OEM/ऑपरेटरों को समय पर भुगतान मिलना सुनिश्चित होगी. जिसके तहत 38000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें संचालित होंगी. जिससे प्रदूषण में कमी आएगी.

#Cabinet approves PM-eBus Sewa-Payment Security Mechanism (PSM) scheme for procurement and operation of e-buses by Public Transport Authorities

Roll out of over 38,000 e-buses with outlay of over Rs.3,435 crore

Made in India e-buses Sewa Payment Security Mechanism – a major… pic.twitter.com/FsUOaX5tAM

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PM E-DRIVE को भी मिली मंजूरी

➔#Cabinet approves PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement  (PM E-DRIVE) Scheme with an outlay of Rs.10,900 crore over a period of two years

➔The Scheme now includes e-vouchers, streamlining the EV buying process easier than ever

➔Scheme paves the way… pic.twitter.com/WRHh9DLjTM

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केंद्रीय मंत्री पंकज वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में 10900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (PM E-DRIVE) योजना को मंजूरी दी है. जो 24.79 लाख e-2Ws, 3.16 लाख e-3Ws और 14,028 ई-बसों को समर्थन देगी. ये योजना इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी. जो स्वास्थ्य क्षेत्र में ईवी को एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

#Cabinet approves Modification of the scheme of Budgetary Support for the cost of Enabling Infrastructure for Hydro Electric Projects

The scheme has a total outlay of Rs.12,461 crore for a cumulative generation capacity of about 31,350 MW

-Union Minister @AshwiniVaishnaw… pic.twitter.com/B2EoYzrBa2

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केंद्रीय मंत्री पंकज वैष्णव ने बताया कि हाईड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स से बुनियादी ढांचे को सक्षम करने की लागत के लिए बजटीय सहायता की योजना में संशोधन को मंजूरी दी. करीब 31,350 मेगावाट की संचयी उत्पादन क्षमता के लिए इसमें योजना में परिव्यय 12,461 करोड़ रुपये है.