भोपाल.

मप्र सरकार ने श्रमिक परिवारों की गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान मिलने वाली प्रसूति सहायता योजना में बड़ा बदलाव किया है. अब गर्भावस्था की पहली तिमाही में श्रमिक परिवारों की गर्भवती महिलाओं को एएनसी जांच कराने पर 4 हजार रूपए मिलेंगे. यह रकम ऑनलाइन ही गर्भवती के बैंक खाता में ट्रांसफर की जाएगी. अब चार एएनसी जांचें कराने पर प्रति जांच एक हजार रूपए के हिसाब से पहली किश्त में चार हजार रूपए दिए जाएंगे. इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मो.सुलेमान ने एक आदेश जारी किया है.

आयुष्मान इम्पैनल निजी अस्पतालों में भी मिलेगी मदद

मप्र में अब तक प्रसूति सहायता योजना का फायदा सिर्फ सरकारी अस्पतालों में डिलेवरी कराने पर ही मिलता था. लेकिन, सरकार ने इस में भी बदलाव किया है. इसलिए अब आयुष्मान योजना में हाई रिस्क प्रेग्नेंसी के लिए इम्पैनल प्रायवेट हॉस्पिटल्स में भी डिलेवरी कराने पर दूसरी किश्त का भुगतान होगा.

एक जुलाई से मिलेगी मदद

मप्र में स्वास्थ्य विभाग के नए नियमों के मुताबिक, आरसीएच पोर्टल या अनमोल एप पर एएनएम और सरकारी अस्पताल की ओर से जिन गर्भवतियों का पंजीयन एक जुलाई से किया जाएगा. उन्हें नई व्यवस्था के तहत ही मदद मिलेगी.

सीएम श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना पर एक नजर

• 18 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती महिला एवं प्रसूताएं इसमें शामिल होंगी.
• गर्भवती या उसका पति का असंगठित कर्मकार मंडल या मप्र भवन संनिर्माण कर्मकार मण्डल (संबल योजना) में पंजीकरण होना चाहिए.
• प्रसूति सहायता का लाभ गर्भवती को सिर्फ 2 जीवित जन्म वाले प्रसव के लिए ही मान्य है.
• गर्भावस्था जांच के बाद का भुगतान सरकारी व निजी अस्पताल में कराने पर भी होगा.
• जननी एक्सप्रेस, 108 एंबुलेंस और अन्य वाहन में प्रसव होने पर भी हितग्राही को लाभ दिया जाएगा.